भारतीय रेलवे हमारे देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा है और रोज़ाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान सुविधाएं पर्याप्त होनी चाहिए। इन सभी पहलुओं को लेकर रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने रेल यात्री आरक्षण प्रणाली के बारे में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। समिति ने ना सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं।
भारतीय रेलवे 50 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों को किराये में रियायत देता है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है। समिति ने सुझाव दिया है कि रियायत देने के मानदंडों की समीक्षा होनी चाहिए।
Talking Point : रेल संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट
भारतीय रेल यात्री आरक्षण प्रणाली पर रिपोर्ट
रेल की सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
टिकटिंग प्रणाली को मजबूत बनाने का हो प्रयास
रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली में करे सुधार
IRCTC की सर्वर क्षमता को बढ़ाया जाए
दूसरे आरक्षण चार्ट के आवश्यकता की हो समीक्षा
ऑनबोर्ड ट्रेनों में खाली बर्थ के आवंटन में हो पारदर्शिता
तत्काल योजना में धांधली को रोकने के लिए हो निगरानी तंत्र
पीआरएस काउंटरों पर तत्काल आरक्षण के लिए हो कोटा
फ्लेक्सी फेयर स्कीम भेदभावपूर्ण, समीक्षा होनी चाहिए
रेल में रियायत देने के मापदंड की हो समीक्षा
रियायत से हर साल रेलवे को हजारों करोड़ का नुकसान
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Guest :
1. Arvind Sawant, MP & Member, Standing Committee on Railway
2. Satish kumar Vij, Ex Member, Railway Board
Anchor : Suraj Mohan Jha
Producer : Suraj Mohan Jha
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