Committee Report: Higher Education in India / उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति | 08 Nov, 2023

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसद के विशेष सत्र में शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच सीमित है, जिससे शैक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी कम है, जिससे संभावित रूप से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जाता है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को उच्च शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को समर्थन प्रदान करने के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिये। क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट विकल्पों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो छात्रों को उनके शैक्षिक मार्गों में अधिक अनुकूलन और विकल्प प्रदान करता है। संसदीय समिति के रिपोर्ट के मुताबिक, MEME एक लचीली प्रणाली की तरह दिखती है, जिसे पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। संसदीय समिति ने देश में इसके बेहतर संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश और रूपरेखा विकसित करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन से साल 2030 तक सभी के लिए समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए चौथे सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा को पूरा करने में मदद मिल सकती है। संसदीय समिति ने उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री), ई-विद्या, निपुण भारत जैसे विभिन्न सराहनीय उपायों के माध्यम से, नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से उच्च शिक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। संसदीय समिति ने च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित ” डिज़ाइन योर डिग्री ” कार्यक्रम को सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में लागू करने की भी सिफारिश की।

 

Anchor & Producer : Suraj Mohan Jha

 

Guest Name :

  1. Vivek Thakur, RS MP & Chairman, Standing Committee on Education
  2. Jagannath Sarkae, LS MP & Member, Committee on Education
  3. Prof. Sushma Yadav, Pro-Vice Chancellor, Haryana Central University

Guest Team : Vinod Kumar Singh

 

#EducationPolicy #NEP2020 #HigherEducation #उच्च_शिक्षा

 

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