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बिजली भारत में संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। देश में पावर क्षेत्र को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति ने बिजली टैरिफ की प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के इरादे से बिजली टैरिफ नीति विषय की पडताल की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बिजली की दरों को आम आदमी के वहन करने लायक होना चाहिए और बिजली टैरिफ नीति को सरल,पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। संसदीय समिति ने वर्तमान बिजली टैरिफ नीति को काफी जटिल माना है और केन्द्र सरकार से पूरे देश में एक समान नीति लागू करने के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया है।
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