Sansad Tv
भारत के ग्रामीण परिदृश्य में 2025 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है…दो दशक से अधिक समय तक देश के करोड़ों ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, अब एक नए रूप में बदल चुका है…संसद ने दिसंबर 2025 में “विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम”, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G Act कहा जा रहा है, को पारित किया…यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार की संरचना, प्राथमिकता और दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव का संकेत है…सरकार का दावा है कि यह कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है…जहां ग्रामीण भारत केवल जीविका पर निर्भर न रहे, बल्कि टिकाऊ परिसंपत्ति और आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने… मनरेगा साल 2005 में एक अधिकार आधारित कानून के रूप में अस्तित्व में आया था…इसका मूल उद्देश्य था कि हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम (Unskilled Labour) आधारित रोजगार मिले, और यदि 15 दिनों के भीतर काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए…यह कानून ग्रामीण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा और आर्थिक संकट, सूखा, महामारी या मंदी के समय लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा बना…लेकिन समय के साथ इसके क्रियान्वयन, भुगतान में देरी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और वित्तीय बोझ जैसे मुद्दों पर बहस भी तेज हुई…ऐसी परिस्थिति में सरकार ने व्यापक समीक्षा के बाद एक नए ढांचे की घोषणा की.
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