Sansad Tv
किसी भी लोकतांत्रिक देश की न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय तक पहुँच प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को भारतीय संविधान के आधारभूत ढाँचे के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के यहां बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के आरोप के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि न्यायिक कदाचार के मामलों से निपटने और न्यायिक जवाबदेही के लिये न्यायपालिका के भीतर एक पारदर्शी प्रणाली का होना अनिवार्य है। राज्य सभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। सदस्यों ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की। सभापति ने न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान संशोधन की समीक्षा या अपील का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यदि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो इस बात की न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।
Producer: Atul Pandey
Production:Manhar Choudhary
Video Editor: Praveen
Sansad Television is the Parliamentary channel of India. It was created in 2021 by merging Lok Sabha Television and Rajya Sabha Television.
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