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मुद्दा आपका में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज करेंगे एक जरूरी मंथन… हमारी constitutional values aur ethos को uphold करमें में सबसे जरूरी स्तंभ न्यायपालिका यानि judiciary ही है। हमारे संविधान के preamble में social economic और political जजस्टिस की बात कही है जहां न्यायपालिका का किरदार और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम judiciary के अंदर ही इस तरह के न्याय और प्रतिनिधत्व की बात करते है तो तमाम सवाल जेहन में कौंधते हैं। देखा जाए तो न्यायपालिका में पुरुष जजों की तुलना में महिला जजों की संख्या काफी कम रही है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद देश को पहली महिला जज मिलने में 39 साल लग गए थे। शीर्ष अदालत में 1950 से सिर्फ़ 11 महिला जज रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इतिहास में हाल ही में तीसरी बार महिला पीठ की नियुक्ति की गई है। यानि इस बैंच में सभी महिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यालय में पहली बार वर्ष 2013 में फिर दूसरी बार वर्ष 2018 में महिला पीठ का निर्माण गया था। समय समय पर हम मुख्य न्यायधीश और पूर्व न्यायाधीशों को न्यायापालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। आखिर क्यों आजादी का अमृतकाल मनाते हमारे देश में आज भी न्यायापलिका के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व उम्मीद से बहुत कम है। क्या है स्थिति .. क्यों है इसके मायने… चुनौतियां क्या है.. क्या है आगे की राह।
Guest :
1. Justice Gyan Sudha Misra, Former Judge Supreme Court of India
2. Aishwarya Bhati, ASG & Sr Advocate, Supreme Court
3. Prof (Dr.) Komal Vig, Dean, Sharda School of Law, Sharda University
Anchor: Preeti Singh
Producer:- Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team- Deepti Vashisht, Manoj Gupta
Research- Dr. Nigam Kumar Jha
PCR TEAM- Ashutosh Jha, Sanjeev Gupta, Durgesh Singh
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