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पुलिस सुधार के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए कुछ अहम निर्देश दिए थे.. 2006 के आदेश पर अमल की समीक्षा के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केटी थॉमस की अगुआई में 3 सदस्यों वाली कमिटी के गठन का आदेश दिया था। कमिटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर चुकी है। पुलिस सुधारों के अमल की समीक्षा करते वक्त जस्टिस केटी थॉमस भी हैरान थे कि राज्य किस तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को धता बताने के लिए तरह-तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की छवि ‘पब्लिक पुलिस’ की बने और वह राजनीतिक दबावों से मुक्त हो इसके लिए बड़े कोर्ट ने कुछ अहम सुझाव दिये थे। आज पुलिस सुधार की क्या स्थिति है। इस दिशा में क्या हुआ है और क्या होना बाकी है। इस पर आज के कार्यक्रम में खास चर्चा।
Guests:
1- Prakash Singh, Former DGP UP
2- Anil Choudhary, Former Secretary, Internal Security, Ministry of Home
3- Ganga Ram Aloria, Former Chief Secretary, Gujarat
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmed
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