Sansad TV
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी
नौकरियों में 10 फ़ीसद आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय
संवैधानिक पीठ ने ईडब्लूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। चीफ़
जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्सटीट्यूशनल बेंच ने
बहुमत से ईडब्लूएस कोटे के पक्ष में फ़ैसला सुनाया और कहा कि 103वां
संविधान संशोधन वैध है। पांच सदस्यों वाली पीठ ने 3-2 से आरक्षण के पक्ष
में फ़ैसला दिया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस
यानि EWS रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन
नहीं माना।
Guests:
1.Desh Ratan Nigam, Advocate, Supreme Court
2. Mala Dixit, Sr Legal Journalist
3. Dr. Vageshwari Deshwal, Professor, Faculty of Law, University of Delhi
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Surender Sharma
Guest Team: Vinod Kumar Singh, Lokesh Bhardwaj
Research: Dr. Nigam Kumar Jha
PCR Team: Ashutosh Jha, Hem Joshi
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