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देश में एक बार फिर जजों की नियुक्ति के लिए तय कॉलेजियम सिस्टम पर बहस शुरू हो गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्ति सरकार का काम है। भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी यह प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों कोनियुक्त करते हों। कानून मंत्री किरेन रिजिजू इससे पहले भी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रणाली है जिससे हमारे
देश में सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। मुद्दा आपका में आज बात करेंगे कैसी होनी चाहिए जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया। क्या है वर्तमान व्यवस्था यानि कॉलेजियम सिस्टम। क्यों इसमें सुधार की लगातार उठ रही है मांग, और क्या हैं इस सुधार की दिशा में चुनौतियां।
Guests:
1. Iqbal Ahmed Ansari, Chairperson of Punjab State Human Rights
Commission and former Chief Justice of Patna High Court
2. Suresh Chandra, Former Law Secretary, GoI
3. Sandeep Mahapatra, Advocate Supreme Court of India
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Surendra Sharma
Guest Team: Manoj Gupta, Vinod Kumar Singh
PCR Team: Ashutosh Jha, Ranpal Singh
