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हाल ही में भारत नें अपनी आर्कटिक नीति जारी की है जिसका मकसद संसाधन संपन्न क्षेत्र के साथ देश की साझेदारी को गहराई प्रदान करना है। ‘भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण’ नामक शीर्षक वाली नीति में छह स्तंभ हैं जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और संपर्क, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण- शामिल हैं। भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 देशों में से एक है, जो एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों और क्षेत्र के स्वदेशी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करता है। इस मौके पर केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री डाक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की आर्कटिक नीति देश को ऐसे भविष्य के लिये तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जहां जलवायु परिवर्तन जैसी मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान सामूहिक संकल्प और प्रयास के ज़रिये किया जा सकता है।
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