Sansad Tv
Guest – डॉ सुबोध शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली
डॉ आर एस शर्मा, पूर्व निदेशक और मिशन डायरेक्टर , यूआईडीआई
डिटेल्स – आधार योजना की संकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी और सरकार ने 25 जून, 2009 को यूआईडीएआई अध्यक्ष पद के सृजन को मंज़ूरी दी थी. इसमें इंफोसिस के सह-अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर इसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था. 6 जुलाई को, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ₹120 करोड़ आवंटित किए, जिससे सरकार के मजबूत समर्थन का संकेत मिला.
नंदन नीलेकणि 23 जुलाई, 2009 को आधिकारिक तौर पर यूआईडीएआई में शामिल हुए, उनके बाद आईएएस अधिकारी आर.एस. शर्मा महानिदेशक बने. नंदन नीलेकणि ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, सिविल सेवकों और आईआईटीयन्स की एक टीम तैयार की. आधार अधिनियम 2016 में लाया गया और उसके बाद, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया, जिसने यूआईडीएआई (UIDAI) को नियामक शक्तियां प्रदान कीं.
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