दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद संविधान 127वें संशोधन विधेयक को 105वें संविधान संशोधन के रूप में संसद की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का अधिकार बहाल हो गया। चर्चा के दौरान जाति आधारित जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने की मांग भी उठी। काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन से लेकर इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बार-बार जिक्र आया। संसद टीवी की ‘विशेष’ प्रस्तुति संसद संवाद की इस कड़ी में देखिये इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष की तमाम दलीलें और सरकार के जवाब। ये संविधान संशोधन न सिर्फ राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा बल्कि देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में भी लम्बा सफर तय करेगा।
Anchor: Deeksha Kohli
Producer :- SHAMS TABREJ
Video Editor, VFX & SFX: Prashant Singh
Graphics & VFX: Kishan Singh bist, Jeet Gandhi
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