Sansad TV
आज हम बात करेंगे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की। एनजीओ की भूमिका की। और विदेशी फंडिंग को लेकर केद्र के अधिनियम में संसोधन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में किए गए 2020 के संशोधनों को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल असुविधा की दलील किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि ऐसी धारणा है कि संसद कानून के कार्यान्वयन में प्राप्त अनिवार्यता और अनुभव के अनुसार अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है। असल में कुछ कुछ गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा एफआरसीए एक्ट में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विदेशी धन, और एफसीआरए से संबंधित विभिन्न मुदृों पर करेंगे चर्चा।
Guest:
Harish Salve, Senior Advocate
Meeran Chadha Borwankar, Former Commissioner of Police ,Pune
Madhav, Chavan, Co Founder, Pratham Foundation
Anchor: Manoj Verma
PRODUCER-Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
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