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आज हम बात पॉक्सो कानून और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी के बावजूद नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पर त्वरित और उचित संज्ञान लेना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। यह मुद्दा कितना गंभीर है इसका अंदाज 2020 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि भारत में 2017 से 2020 के बीच यौन उत्पीड़न के 24 लाख से अधिक मामलों में 80 प्रतिशत मामले 14 साल से कम उम्र की किशोरियों के थे। लोक सभा में दी गई एक जानकारी के मुताबिक.2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत 47 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए और ऐसे मामलों में सजा की दर 39.6 फीसद रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2021 में बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के 149404 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53 874 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं जो कि कुल मामलों का करीब 36 प्रतिशत था। जाहिर है आंकडे चिन्ता में डालने वाले है। इसलिए ऐसे मामलों पर चुप्पी। नजरअंदाज करना, बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना और भी चिन्ता में डालने वाला है।
Guests:
1. O P Singh, Former DGP UP / CEO India Child Protection Fund
2. Swarupama Chaturvedi ,Advocate Supreme Court
3. Abhijeet Nirmal, Head of Child Protection, Bal Raksha Bharat (Save the Children India)
Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team: Vinod Kumar Singh, Paras Kandpal
Research: Dr. Nigam Kumar Jha
PCR Team: Ashok Babu, Sanjeev Gupta
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