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नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया। इसके तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग ने पॉलिसी के मसौदे में कहा कि राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय समेत 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि बैटरी स्वैपिंग सिस्टम वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिये गाड़ी की लागत कम बैठेगी। पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वतंत्र है. लेकिन इसके लिये जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए।
Guests:
1. Sudhendu Jyoti Sinha, Adviser, Electric Mobility, NITI Aayog, Govt of India
2. Anant Badjtaya, CEO, SUN Mobility
3. OP Agarwal, CEO, WRI India
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma
#MuddaAapka #electricvehicle #evcharging
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