Sansad TV
देश में चुनाव के दौरान हमने अक्सर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बड़े बड़े वादों की भरमार देखते है। जैसे फ्री लैपटॉप, स्कूटी, फ्री हवाई यात्रा, मुफ्त टीवी, मुफ्त बिजली, मुफ्त चूल्हा, जैसी लंबी फैहरिस्त इसमें शामिल है। निर्वाचन आयोग ने अब लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि पार्टी की तरफ से चुनाव के दौरान किए जाने वाले वादों के फंड यानि वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी भी वोटरों को दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय मांगी है। चुनाव आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा कि दल वोटरों को अपने वादों की सटीक जानकारी दें और बताएं कि उसके लिए वित्तीय संसाधन हैं या नहीं या कैसे जुटाए जाऐंगे। जब दल वोटरों को अपने वादों के आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने की प्रामाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। चुनावी वादों को लेकर पूरी जानकारी वोटरों को नहीं देने और उसके देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अनुचित असर को वह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए खोखले वादे देश को खोखला करते हैं जिसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि उनके द्वारा किए जाने वाले वादे राज्य या केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे के अंदर टिकाऊ हैं।इसके लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। 19 अक्टूबर तक दलों से इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। कुछ विपक्षी दल चुनाव आयोग के इस सुझाव का विरोध भी कर रहे है। वहीं चुनाव में फ्री स्कीम्स या कहें फ्रीबीज़ का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। मुफ्त के चुनावी वादों का मामला अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए तीन जजों की पीठ को सौंप दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमिटी का गठन करना सही होगा, लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार करना जरूरी है।
Guests:
1- Arshpreet Khadial, Spokesperson, CongresS
2- Dr. Noor Mohammad,Former Dy. Election Commissioner
3- Syed zafar Islam, Spokesperson, BJP
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar
Production: Surender Sharma
Guest Team: Manoj Gupta, Vinod Kumar Singh
PCR Team: Ashok Babu, Ranpal
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