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आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, कमियों और जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए इसके अध्ययन की सिफारिश की है। पीएमएवाई-यू एक मांग संचालित योजना थी, इसलिए समिति को लगता है कि कुछ बेघर लोग जो पात्रता शर्तो को पूरा नहीं करते हैं, वे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है। आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि शहरी आवास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन और अध्ययन किया जाए और सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी उपाय किए जाए।बड़े पैमाने पर शहरी गरीबों को इस योजना का लाभ पहुंचावे के लिए क्या जरूरी संशोधनों किए जा सकते है ताकि या तो य़ोजना का दायरा बढ़ाया जा सके या फिर इसी तरह के एक अन्य योजना को तैयार करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए। जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाकरअध्ययन के आधार पर शहरी लाभ के लिए ऐसी एक और योजना तैयार की जा सकती है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना -सबके लिए आवास (शहरी) योजना जून 2015 को शुरू किया था। बढ़ती शहरी आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई। मिशन की अवधि 2015-16 से लेकर 2021-22 तक सात वर्षों की थी। मिशन को अब 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाया गया है।
Guests:
1-Shankar Lalwani, Member of Parliament Lok Sabha, BJP,
2- Prof. Dr. P.S.N. Rao, Director, School of Planning and Architecture, New Delhi
3-Sudhir Krishna, Former Union Secretary, Ministry of Urban Development
Anchor – Preeti Singh
Producer:- Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team- Vinod Kumar Singh, Vishwa Pratap Singh
Research- Dr. Nigam Kumar Jha
PCR TEAM- Ashutosh Jha, Ranpal Singh, Rakesh Nayak
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