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संसद टीवी के ख़ास कार्यक्रम ‘आवाज देश की’ में आज बात EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना कर इसकी वैधानिकता को बरकरार रखा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिकता और समानता के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना. विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं, सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्लूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुमत से ईडब्लूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है. पांच सदस्यों वाली पीठ ने 3-2 से आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है. 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानि EWS रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, इसके पारित होने से केंद्र सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों’ के लिए 10 फीसदी कोटा का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं. केंद्र सरकार ने रोजगार में भी यह दस फीसदी आरक्षण लागू किया गया हैं यह कोटा SC/ST और OBC श्रेणियों के कोटे के अतिरिक्त नया प्रावधान है. आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जा सकता है अब ये बढ़ कर 59.5% हो गया है, अनुसूचित जाति 15%,अनुसूचित जनजाति 7.5%, पिछड़ी जातियों को 27% और सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण है. केंद्र सरकार ने अदालत में इस कानून का समर्थन किया और कहा है कि इस कानून के जरिए गरीबों को आरक्षण का प्रावधान है. इससे संविधान का मूल ढांचा मजबूत होता है. वहीं, विरोध में दायर याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी…तो बात इन्हीं सब मुद्दों की।
Anchor: Pratibimb Sharma
Producer: Sagheer Ahmad
Guest Coordinator: Deepti Vashisht, Lokesh Bhardwaj, Paras Kandpal
Guests:
1. Desh Ratan Nigam, Advocate, Supreme Court
देश रतन निगम, वकील, सुप्रीम कोर्ट
2. Prof. Rajkumar Falwaria, Dalit Chintak
प्रो. राजकुमार फलवारिया, दलित चिंतक
3. Chakshu Roy, Head of Outreach, PRS Legislative Research
चक्षु रॉय, प्रमुख, आउटरीच, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च
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