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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेपरलेस यानी डिजिटल बजट (Digital Budget) पेश किया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया। बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग (Digital banking) यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 फीसदी कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट पेश किया है। आम बजट में सरकार का जोर साफतौर पर डिजिटल इकोनॉमी व उससे जुड़ी तमाम चीजों पर देखा जा सकता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा व परिवहन जैसे तमाम क्षेत्रों के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। 5जी की शुरुआत के साथ ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा।
Guests:
1. Dinesh Tyagi, MD, CSC E-Governance Services India Limited
2. Unnat P. Pandit, Professor, Intellectual Property Management Cell, JNU
3. Arvind Gupta, Head & Co-Founder, Digital India Foundation
Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
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