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आज चर्चा पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना पर। अप्रैल 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चलाए जा रहे ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। इसके तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था और नई पेंशन योजना लागू की गई। इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। अब हर बार चुनाव आते ही नई बनाम पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है। कई विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वायदा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए इस फंड को देने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि अगर कोई राज्य पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस का फंड केंद्र से लेना चाहेगा तो यह उपलब्ध नहीं होगा। केंद्रीय वित्त आयोग पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बता चुका है। नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है, इसका नफा-नुकसान हैं…इन्हीं मुद्दों पर एक चर्चा।
Guests:
1.Syamal Kumar Sarkar, Former Secretary in Department of Personnel and Training (DOPT).
2. Anand Singh Bhal, Former Principal Economic Advisor, Govt. of India
3.Kavim Bhatnagar.Pension Economist
Anchor: Manoj Verma
Producer:- Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team- Vinod Kumar Singh, Paras Kandpal
Research- Dr. Nigam Kumar Jha
PCR TEAM- Ashutosh Jha, Sanjeev Gupta, Kailash Khanduri
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