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आज बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की। कारण अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठता रहा है। इस मुदृे पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में अप्रैल 1985 में पहली बार सुझाव दिया था। वैसे देश में गोवा एक ऐसा राज्य हैं जहां 1961 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है लेकिन बड़ा मुदृा ये है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में अब तक लागू क्यों नहीं हो सका है? मुद्दा आपका में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से जुडे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
Guest: Justice Arun Kumar Mishra, Chairperson, National Human Rights Commission, India
Anchor: Preeti Singh
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
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